नैनीताल से प्रयाग पाण्डे


अबकी पहाड़ों में भी गर्मी ने खूब असर दिखाया। भीषण गर्मी के चलते पहाड़ में बेहिसाब जंगल जल कर राख हो गये। पानी के प्राकृतिक सोते सूख गये। पीने का पानी नहीं मिल पाने के चलते लोगों की जान आफत में आ गर्इ। आकाश के भरोसे बोर्इ फसल चौपट हुर्इ, सो अलग। अब पहाड़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। पूरे पहाड़ के नदी-नालों में पानी ही पानी है। गर्मियों में पहाड़ के ज्यादातर इलाके के लोंगों की पीने के पानी के बगैर जान आफत में थी। अब बरसात आते ही पानी की वजह से जान और माल दोनों के लिए जोखिम पैदा होने की आशंका है। पहाड़ के ज्यादातर इलाकों के बाशिन्दे बरसात में बादल फटने से बहने और भू-स्खलन से दब मरने के खौफ के साये में जीने को मजबूर है।

उत्तराखंड के पहाड़ भू-गर्भीय नजरिये से बेहद कमजोर है। भूकंप और बारिश के वक्त यहा के नाजुक पहाड़ दरकते रहे है। इन हादसों में जान-माल को बेहिसाब नुकसान होता आया है। उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग अल्मोडा़, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, पौडी़, टिहरी और सीमान्त जिला पिथौरागढ़ भूकम्प के लिहाज से जोन-पाच में शामिल है। जबकि देहरादून हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल जिले का कुछ हिस्सा जोन-चार में आता है। यहा भूकम्प के छोटे और मध्यम दर्जे के झटके तकरीबन हर रोज आते है। कुमाऊँ विश्वविधालय के भूकंपमापी केन्द्र में भू-वैज्ञानिकों ने साल 2000 से सन 2011 के बीच इस झेत्र में भूकंप के करीब .6 हजार से ज्यादा छोटे और मध्यम झटके रिकार्ड किये है। इनकी तीव्रता एक से साढे चार तक आंकी गर्इ है।

उत्तराखंड में भूकंप और भू-स्खलन की घटनाओं की फेहरिश्त लंबी-चौडी़ है। इधर कुछ वर्षो से यहा बादल फटने की घटनाए भी बढी़ है। इन हादसों में अब तक हजारों जानें जा चुकी है। हजारों करोड़ रूपये की संपतित का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा हानि पारिसिथतिकी और पर्यावरण को पहुची है। हर एक घटना के बाद राहत-बचाव काम, मुआवजे और क्षतिपूर्ति पर जाकर मामला थम जाता है। धीरे-धीरे जिदंगी फिर अपने ढर्रे पर आ जाती है। इस सबके बीच पहाड़ के बिगड़ते पर्यावरण और पारिसिथतिकी तंत्र के संवद्र्धन का सवाल हासिये में चला जाता है। नतीजन साल दर साल विपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दायरा और विपदाओं की मार बढ़ती चली जाती है।

उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग मीटर है। इसमें से 34651 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विभि™ा प्रकार के वन है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 64.79 प्रतिशत होता है। 24414.804 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल वन विभाग के पास है। बाकी क्षेत्र में सिविल सोयम, वन पंचायत और निजी वन है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 45.65 प्रतिशत वनक्षेत्र वन विभाग के पास है। यह दीगर बात है कि कुल वन क्षेत्र में से कितना क्षेत्र सघन वनाच्छादित है और कितना महज वन भूमि है, इसका आकड़ा वन विभाग के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन जानकारों की राय में वास्तविक वनाच्छादित क्षेत्र सिर्फ 29 प्रतिशत के ही आसपास है।

पहाड़ की अर्थव्यवस्था प्रा—तिक संसाधनों पर ही निर्भर है। पर्वतीय समाज का सम्पूर्ण जीवन चक्र वनों की उर्जा से ही घूमता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जरूरतें वनों से ही पूरी होती है। प्राकृतिक संसाधनों की संवेदनशीलता और वहन क्षमता के बीच संतुलन नहीं होने की वजह से दानशील प्र—ति का संतुलन खतरनाक ढंग से गड़बड़ा रहा है।

बढ़ती आबादी से उत्तराखंड के भंगुर पारिसिथतिकी तंत्र में लगातार बोझ बढ़ रहा है। आधुनिक बदलाव ने प्र—ति पर बुरा असर डाला है। अतीत में पेडो़ की अंधाधुंध कटार्इ ने पहाडी़ क्षेत्र की जलवायु को गंभीर खतरा पहुचाया है। उत्तराखंड में बने और मौजूदा वक्त में बन रहे विशालकाय बाध, पहाड़ों का सीना चीर कर बनार्इ जा रही सुरंगें, मोटर सड़कों, पहाड़ में तेजी से फैलती रिसोर्ट और फ्लैटस संस्कृति और दूसरे निमार्ण कार्यो में इस्तेमाल किये जा रहे विस्फोटकों ने सिथति बद से बदतर बना दी है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में बडे़ पैमाने पर चल रहे खडि़या के वैध और अवैध खनन ने हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सफाचट कर दी है। खनन के कार्य में जे.बी.सी. मशीनों का इस्तेमाल आम हो गया है। पहाड़ के सीढी़नुमा खेतों के ढलानों पर चल रहे खडि़या खनन ने पहाड़ की प्राकृतिक सुन्दरता नष्ट कर दी है। सड़क निर्माण, खनन तथा दूसरे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो से निकलने वाले मलवे को पहाड़ के ढलानों में लुढका देने की प्रवृतित से ढलानों की मूल वनस्पति नष्ट हो रही है। इस वजह से पहाड़ के ढलानों की प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता का ह्रास हो रहा है। निर्मम शोषण और बढ़ते स्थल प्रदूषण की वजह से पहाड़ के वनों से कर्इ पादप जातियों का विलोप हो गया है। प्रा—तिक संसाधनों के अवैज्ञानिक और अति उपयोग से न केवल वन्य जीवन को नुकसान पहुचा है, बलिक पहाड़ का भौतिक पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। अति दोहन का ही परिणाम है - अनिशिचत जलवायु।

उत्तराखंड में बढ़ता नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन और अनियोजित व अनियंत्रित पर्यटन के विकास ने भी पहाड़ के पर्यावरण को नुकसान पहुचाया है। एशिया की प्रसिद्ध फल पटटी वाले इलाके रामगढ़, मुक्तेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी आदि क्षेत्र बिल्डर और कालोनीनार्इजरों के हवाले हो चुके है। कृषि भूमि और फलों के बागीचों से भरा-पूरा पहाड़ का एक बडा़ इलाका कंक्रीट के जंगल की शक्ल ले चुका है। अलग राज्य बनने के बाद भूमि उपयोग में बदलाव का यह सिलसिला रूका नहीं, बलिक तेज हुआ है।

इधर के कुछ वर्षों में उत्तराखंड के पर्यावरण में बदलाव की रफ्तार तेज हो गर्इ है। विकास और प्रगति के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा को नजरअंदाज किये जाने की वजह से वनावरण घटा है। पौधों और वनस्पति के पुनर्जनन की रफ्तार थम सी गर्इ है। वन और —षि भूमि में वृक्षों और वनस्पति का आवरण लगातार छिछला होते जाने से जमीन की पानी सोखने की क्षमता घट गर्इ है। नतीजन बरसात का पानी पेड़-पौधों और वनस्पति के जरिये जमीन के भीतर संग्रहीत होने के बजाय नाले-नदियों के जरिये मैदानी क्षेत्रों की ओर बह जा रहा है। जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ की सिथतिया पैदा हो रही है। पानी के साथ बेहिसाब बेशकीमती उपजाऊ मिटटी भी बह जा रही है। हर साल पानी के साथ बह रही इस मिटटी को नुकसान में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि यह मिटटी अनमोल है। क्योंकि प्र—ति करीब एक सौ साल में सिर्फ एक इंच मिटटी बनाती है। जमीन की ऊपरी मिटटी के बहने से पहाड़ में खाधान्न उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह हानि प्रत्यक्षवास्तविक हानि से कहीं ज्यादा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से अतिशोषण ने पारिसिथतिकी असंतुलन बढा़या है। ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे है। बरसात में अपनी क्षमता से ज्यादा पानी ढोने वाली जीवनदायिनी नदियों का बरसात खतम होते ही जलस्तर कम हो जाता है। पहाड़ और मैदान में कहर बरपा देने वाली वर्षा के बावजूद यहा पानी के बारहमासी सोते रिचार्ज नहीं हो पा रहे है।

भू-भर्ग वैज्ञानिक भी मानते है कि आज हिमालयी क्षेत्र की पारिसिथतिकी और पर्यावरण खतरे में है। उत्तराखंड में बहुस्तरीय वन आवरण लगातार घट रहा है। वैज्ञानिकों की राय में उत्तराखंड के पर्यावरण और पारितंत्र की संवेदनशीलता का नये सिरे से भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना जरूरी है। पहाड़ में विकास कार्यक्रमों को लागू करने से पहले यहा का भू-गर्भीय अध्ययन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक मानते है कि आपदाओं की विपदा को कम करने के लिए सरकार और आम लोगों को यहा के पारितंत्र और पर्यावरण के प्रति सजग होना आवश्यक है। मनुष्य के असितत्व को बचाने के लिए वनस्पति और वन्य प्राणी समूह की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन इसके उलट पहाड़ में हरेक प्राकृतिक आपदा के बाद राहत पैकेज और मुआवजे के बटवारें को लेकर खूब सियासत होती है। लेकिन प्रकृति के रूठने के कारक तत्वों की वैज्ञानिक पड़ताल की बात उठाने की हिम्मत कोर्इ भी सियासी दल नहीं दिखाता है।

हाल के वर्षों में उत्तराखंड में घटित दैविक आपदाओं ने यह साफ कर दिया है कि पहाड़ की पारिसिथतिकी बहुत नाजुक दौर में पहुच चुकी है। पहाड़ के पारितंत्र और पर्यावरण की हिफाजत के लिए यदि तुरन्त कारगर वैज्ञानिक उपाय अमल में नहीं लाये गये तो भविष्य में क्षतिपूर्ति नामुमकिन हो जाएगी। अब समय आ गया है कि मनुष्य को प्रकृति की कीमत पर नहीं बलिक प्रकृति के साथ मिलकर रहना सीख लेना चाहिए। राजनेताओं को भी यह समझ लेना चाहिए कि राहत पैकेजों से प्रभावितों के जख्मों पर मरहम तो लग सकता है, लेकिन हिमालय को हो रहे नुकसान की भरपार्इ नहीं हो सकती है। लिहाजा हिमालय के पर्यावरण और पारिसिथतिकी तंत्र को बचायेबनाये रखने के लिए दीर्घकालिक वैज्ञानिक प्रबन्ध आवश्यक है। हर साल होने वाले नुकसान से बचने के लिए बस एक मात्र यही रास्ता है।